शक्ति सदन और बाल देखरेख संस्थाओं का अनुदान अब ऑनलाइन: आवेदन से भुगतान तक एक पोर्टल

मध्यप्रदेश में शक्ति सदन और मिशन वात्सल्य के तहत चलने वाली अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के अनुदान की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने 15 सितंबर को मंत्रालय में इसका ई-पोर्टल शुरू किया।

आवेदन, दस्तावेज अपलोड, प्रस्ताव की जांच, मंजूरी और भुगतान की निगरानी अब एक ही प्लेटफॉर्म पर होगी। विभाग के मुताबिक, इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी संस्था का अनुदान प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है।

किन संस्थाओं के लिए है व्यवस्था

मिशन शक्ति के तहत प्रदेश के 13 जिलों में 14 शक्ति सदन संचालित हैं। इनमें कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को आश्रय और पुनर्वास की सुविधा दी जाती है। विभाग ने पिछले वर्ष इन सदनों से 2,386 महिलाओं को लाभ मिलने की जानकारी दी है।

दूसरा हिस्सा मिशन वात्सल्य की अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं का है। नया पोर्टल इन संस्थाओं के अनुदान प्रशासन के लिए बनाया गया है। यह महिलाओं या बच्चों के लिए सीधे नकद सहायता का नया आवेदन फॉर्म नहीं है।